कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर हद बढाउने प्रस्तावमा विवाद उत्पन्न भएपछि सरकार पछि हटेको छ र अब निजामती सेवा विधेयकमा सहमति जुटेको छ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले आज राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित व्यवस्थाअनुसार नै अघि बढ्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो।

यसअघि हिजोको बैठकमा मन्त्री न्यौपानेले कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर हद ऐन पारित भएको आर्थिक वर्षमै ५९ वर्ष बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। तर प्रतिपक्षी सांसदहरूले त्यसमा तीव्र विरोध जनाएका थिए। आजको बैठकमा मन्त्री न्यौपानेले आफूलाई कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नरहेको भन्दै विधेयकलाई सर्वसम्मत पारित गर्ने परम्परा कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

प्रतिनिधि सभा र विधायन समितिमा यसअघि नै ऐन पारित भएको आर्थिक वर्षमा अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गर्ने, त्यसपछि अर्को वर्ष ५९ वर्ष र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्ष पुर्याउने सहमति बनेको थियो। यही सहमतिअनुसार अब विधेयक अघि बढ्ने भएको छ।

विधेयक आजै राष्ट्रिय सभामा पेश गरी पारित गर्ने तयारी रहेको समितिले जनाएको छ।