काठमाडौँ — शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विकल्प खोज्न सरकारले निजी क्षेत्र सम्मिलित उच्चस्तरीय संवाद परिषद् गठन गरेको छ । अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था र आगामी कार्यदिशा सम्बन्धमा मंगलबार भएको छलफलका आधारमा निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवादमा रहन र आर्थिक गतिरोधको निकास खोज्न सरकारले परिषद् गठन गरेको हो ।
‘उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद्’ नाम दिइएको परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहनेछन् । मुलुकका बाह्य सूचक सबल रहेको, तरलता सहज रहेको र ब्याजदर घटिरहेका बेला पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान नभएकाले सरकारले छुट्टै आयोग गठन गरेर अर्थतन्त्रको अवरोध हटाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । उसकै आग्रहमा सरकारले आयोग गठन गरेको हो । परिषद्मार्फत निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद गर्ने सरकारको योजना छ ।
सरकारले संवाद परिषद्सँगै शासकीय सुधार एवम् सुशासन प्रवर्द्धनका लागि एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने पनि जनाएको छ । आयोगबाट जनताको मनोबल उकास्न आर्थिक तथा वित्तीय सुशासन कायम गरिने छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताए । लघुवित्तसहितका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण नतिर्नेमाथि सरकार कडा रुपमा प्र्रस्तुत हुने उनको चेतावनीसमेत छ ।
ऋण लिए जबर्जस्ती ऋण नतिर्ने विषयले संविधान, ऐन, कानुन, मूल्य, मान्यता तोड्ने भएकाले पनि त्यसलाई राज्यले कुनै अर्थमा छुट दिन नसक्ने उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रको शिथिलताका कारण कसैले ऋण तिर्न नसके त्यसको सहजीकरणको काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने निष्कर्ष पनि छलफलले सुझाएको प्रधानमन्त्री दाहालले जनाए । आर्थिक शिथिलताका कारण ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने ऋणीहरूका लागि सहजीकरण गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैकलाई दिइएको उनको भनाइ छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई सदुपयोग गरेका तर आर्थिक शिथिलताका कारण ऋण भुक्तानी गर्न समस्या भएका ऋणीहरूको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरी ऋण भुक्तानीमा सहजीकरण गर्नेछ,’ उनले भने, ‘यो निर्णयले ऋणीहरूलाई धेरै ठूलो राहत दिनेछ । केही महिनायता बैंकको ब्याजदर क्रमशः घटदै गएको छ । तर पनि यो उच्च नै भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्नेछ ।’ कर प्रणालीमा सुधारका लागि गठित आयोगले दिएको सुझावका आधारमा लगानी र उत्पादनमैत्री राजस्व संरचनामा सुधार गरिने उनले जनाए ।
ऋण लिएर तिर्दिनँ भन्नेका विषयमा राज्यले कुनै सुनवाइ नगर्ने अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रस्ट्याए । ‘समग्रमा दीर्घकालीन सोचका साथ जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, आईटी, साना उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्ने क्षेत्रमा तदारुकतासाथ सरकारले काम गर्छ,’ उनले भने, ‘अप्ठ्यारामा परेका व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि छलफल भयो । तर ऋण लिएर तिर्दिनँ भनेर जो लाग्छ, त्यसको सुनवाइ हुँदैन । ऋण तिर्नैपर्छ । अप्ठ्यारामा परेकालाई केही समय दिएर सहजीकरण गर्न सरकार तयार छ ।’ अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या रहेको र थप गतिशील बनाउन अझ धेरै काम गर्न बाँकी रहेको अर्थमन्त्री महतले बताए । ‘हाम्रो खर्च गर्ने पद्धतिलाई गति दिएर पुँजी प्रवाह गर्ने र आवश्यक ठाउँमा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नेछ,’ उनले भने ।
मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रका विषयमा सरकारका सबै पक्षसँगको छलफलले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने आशा जगाएको निजी क्षेत्रले जनाएको छ । सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर गति दिने विषयमा निजी क्षेत्रसहित सरकारका विभिन्न निकायसँगको छलफलले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने संकेत गरेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
सरकारका सबै निकायमा रहेका नीतिगत कमजोरी समन्वयात्मक हिसाबले समाधान गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । सरकारसँगको छलफलले आगामी दिन आम नागरिक र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने काम गर्ने उनको विश्वास छ । सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पुँजीगत खर्च वृद्धि र निर्माण सकिएका आयोजनाको भुक्तानी दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । बैंकको कर्जा लिएर कर्जाको किस्ता तिर्न अप्ठ्यारो भएको भए सरकारले सहुलियत दिने विश्वास रहेको उनले जनाए ।
सरकारले नीतिगत स्थिरता ल्याउन सके अर्थतन्त्र चलायमान हुने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको भनाइ छ । निजी क्षेत्रसहित सरकारी निकायबीचको छलफल सकारात्मक रहेको र अब अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने विश्वास जागेको उनको धारणा छ । ‘हामीले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले नीति सुधार गर्न सकिने बतायौं,’ उनले भने, ‘सरकारले यस्तो खालको संवाद निरन्तर गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा अहिले जुन परिस्थिति देखापरेको छ । त्यो हल्ला भए जस्तो डराउनुपर्ने अवस्था छैन । त्यसैले सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत साधन र सरकारी सेवा चुस्त दुरुस्त बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।’
आर्थिक एजेन्डामा जुनसुकै राजनीतिक दलका नेताको धारणा एउटै आउनुपर्छ भन्ने माग राखिएको उनले जानकारी दिए । ‘नेपालको अर्थतन्त्र जुन किसिमको संकुचित बनेको छ, त्यसलाई तीव्र गतिमा लैजान सकिन्छ । त्यस विषयमा छलफल गरेर अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले केही न केही काम गर्नेछ भन्नेमा विश्वस्त छौं,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई गति दिन नीतिगत स्थिरता हुनुपर्छ । एकदुई महिनामा परिवर्तन गर्ने खालको हुनुभएन ।’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सबै जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्ने बताए । सरकारले १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरेर समग्रमा १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गर्दा ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक हुन्छ । त्यसैले एकल अंकको ब्याजदर कायम गरी ऊर्जा क्षेत्रमा गरिने लगानीको सीमा वार्षिक २ प्रतिशतका दरले बढाउँदै लग्नुपर्ने उनले सुनाए ।
Source:Kantipur