काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बजेटमा कसैको स्वार्थ अनुकुल करको दर हेरफेर गर्न नसकिने बताएका छन् ।

शनिबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले कसैको व्यक्तिगत हितका लागि करको दायरा हेरफेर लगायतका नीतिगत भ्रष्टाचार नहुने र हुन नदिने बताएका छन् ।

उनले समग्र अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने बताए । मुलकभित्र उत्पादनलाई बढाउने, उद्योग व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने लगायतका कुरालाई बजेटमार्फत प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरे ।

बजेटमार्फत पुँजीगत खर्च, राजश्व परिचालनले गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने र मुलुकमा विकास निर्माणले गति लिनेमा आफ्नो विश्वस्त रहेको अर्थमन्त्री महतले दाबी गरे ।

अर्थमन्त्री र रास्वपा सांसदबीच चर्काचर्की

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठबीच चर्काचर्की परेको छ । शनिबार काठमाडौँमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा सांसद श्रेष्ठले बोल्ने क्रममा पुराना कुराहरू दोहो¥याएको भन्दै अर्थमन्त्रीले जिज्ञासा मात्रै राख्न भनेपछि उनीहरुबीच भनाभन भएको हो ।

सांसद श्रेष्ठले बैठकमा बोल्ने क्रममा डाँडाको टुप्पोमा भ्युटावर भनेको कस्तो बेवकुफ भन्ने शब्द प्रयोग गरेपछि मन्त्री महतले अर्थतन्त्र र बजेटको बारेमा जिज्ञासा राख्न आग्रह गरेका थिए ।

उक्त विषयलाई लिएर सांसद श्रेष्ठले साना कुराहरूमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने बताए ।

मन्त्री महतले आफूले यस्ता विषयहरू बुझिसकेको भनेपछि पुनः सांसद श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले सरकारलाई विश्वास गर्न नसकेको कुरा उठाए । तर वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नेबारे आफुले बुझिसकेको बताएका थिए ।

मन्त्रीको निर्देशन

सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले मन्त्री निवास भवनको काम छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।

शनिबार ललितपुरको भैंसेपाटीमा निर्माणाधीन आयोजनास्थलमा पुगेर निरीक्षण मन्त्री गुरुङले निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताबमोजिम बाँकी काम समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइन् ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयले निर्माण गरिरहेको सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूको निवास निर्माण गर्न सरकारले ०७६ कात्तिकमा ठेक्का लगाएको थियो । तर कोभिड–१९ र अन्य कारणले समयमा काम हुन सकेको थिएन ।

त्यसयता भवन निर्माणका लागि पटक–पटक म्याद थपिँदै आएको छ ।

बिजुली निःशुल्क

सरकारले उपभोक्तालाई दिदै आएको विद्युत् सुविधा थप गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम माफत् विपन्न वर्गलाई वर्षायाममा ५० युनिट तथा हिउँदमा ३० युनिट बिजुली निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको हो ।

यसका साथै निःशुल्क विद्युतीय मिटर उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ । सरकारले घरायसी प्रयोजनमा विद्युत् खपत बढाई खाना पकाउने ग्यासलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको छ ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई प्रभावकारी ढङ्गले बढाई उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धिका लागि प्रसारण र वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण, विस्तार र नयाँ पूर्वाधारहरूको निर्माण गरिने जनाएको छ ।

होला सुकुम्बासी समस्या समाधान ?

सरकारले नदी किनारका भूमिहीनलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को निति तथा कार्यक्रम मार्फत् काठमाडौं उपत्यकासहितका नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनलाई स्थानान्तरण गर्ने घोषणा हो ।

सरकारले वास्तविक भूमिहीन र विपन्नलाई स्थानान्तरण गरी नदी किनारका अतिक्रमित भूमिलाई खालि गराउने घोषणा गरेको छ ।

यस अघि नै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले नदिकिनारबाट सुकुम्बासीलाई हटाउने पहल गरेका थिए ।

विभिन्न कारणवश मेयर शाहको उक्त कदमलाई पुर्णता दिन सकेका थिएनन् । तर अब भने सुकुम्बासी समस्या केन्द्रीय सरकारको नै प्राथमिकतामा परेकाले समाधान हुनेमा धेरैले विश्वास लिएका छन् ।

नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न वाग्लेको माग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा अर्थविद् डा.स्वर्णिम वाग्लेले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई रोक्न सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन् । शनिवार अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद वाग्लेले मुलुकमा कागजपत्र, नियमावली संशोधन तथा संविधान नै संशोधन गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै यसलाई रोक्न सरकार गम्भिर हुन पर्ने बताए ।

उनले अर्थसम्बन्धि विषय अर्थ मन्त्रालयमा नै गएर टुंगिने भन्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई यस्ता विकृतिहरु रोक्न आग्रह गरे ।

अर्थविद् वाग्लेले नीतिगत भ्रष्टाचारमाथि प्रहार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । साथै, उनले बजेटलाई विश्वसनिय बनाउन अर्थमन्त्रीले अप्रिय निर्णय लिनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

Source: News 24