१९ वर्षअघि भएको गौर नरसंहार आज पनि नेपाली न्याय प्रणाली र राजनीतिक संस्कृतिको सबैभन्दा डरलाग्दो दाग बनेर उभिएको छ । २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौर नगरपालिका–५ स्थित राइस मिल्सको चौरमा भएको यस नरसंहारमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम (उपेन्द्र यादव निकट) र माओवादीबीचको भीषण झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको निर्मम हत्या भएको थियो । तीन महिलालाई बलात्कारपछि हत्या गरिनु, टाउकोमा गहिरा चोट हानिनु र संवेदनशील अंगमा प्रहार गरिनु — मानव सभ्यतामै कलंकसमान क्रूरता थियो ।

तर विडम्बना के भने, राजनीतिक शक्ति र सत्ताको छायामा अपराधीहरू खुलेआम हिँडे, पीडित परिवारहरू न्यायको लागि सडकदेखि अदालतसम्म चिच्याइरहे। प्रहरी प्रशासनले सुरुदेखि नै उजुरी लिन अस्वीकार गर्‍यो, अनुसन्धान टार्‍यो र अपराधीलाई बचाउन सत्ता–सन्तुलनको खेल खेल्यो।

आज, १८ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई परमादेश जारी गरेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको छ। प्रश्न उठ्छ — किन सर्वोच्चसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता आयो? प्रहरी र सरकार किन १८ वर्षसम्म पीडितलाई लट्ठ्याउँदै बस्यो?

सर्वोच्चको आदेशले अब १३० जनामाथि अनुसन्धान हुने भनिए पनि, पीडित परिवारहरू अझै सशंकित छन्। किनभने विगतमा पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, जाँचबुझ आयोग र विभिन्न अनुसन्धानले उपेन्द्र यादवसहित दर्जनौँलाई दोषी देखाए तर सरकार र प्रहरी सत्ताको आडमा आँखामुनि ढाकेर बसे।

उपेन्द्र यादवजस्ता नेताहरू सत्ता–साझेदारी र सरकारको ढोका भित्र पस्दा–निस्कँदा गौर नरसंहारको रगतमा लतपतिएका हातहरूलाई कसैले प्रश्न गर्नै सकेन। यो केवल राजनीतिक संरक्षणवादको चरम उदाहरण मात्र होइन, नेपालको न्याय प्रणाली कति कमजोर र दलहरूको दबाबमा काम गर्छ भन्ने नाङ्गो प्रमाण हो।

आज पीडित परिवारले भनेका छन् — "न्याय पाउने आशा फेरि जगाएको छ।" तर साँचो प्रश्न भने यो हो:
👉 के फेरि राज्यले पीडितलाई न्याय दिनेछ ?
👉 के १८ वर्षदेखि बचाइँदै आएका नेताहरूलाई साँच्चिकै अदालतको कठघरामा उभ्याइनेछ ?
👉 कि फेरि ‘राजनीतिक समझदारी’ भन्दै मुद्दा थन्काइनेछ ?

गौर नरसंहार केवल एउटा हत्या काण्ड होइन, यो नेपाली राजनीतिको अपराध–संस्कृति, प्रशासनिक लापरबाही र न्यायिक कमजोरीको प्रत्यक्ष दर्पण हो ।