काठमाडौँ– धमाधम ठूला माछा पक्राउ पर्ने अनि सहकारी पीडितको पैसा फिर्ता गर्ने सरकारी नीतिको कारण जीवी राईको नाम फेरी चर्चामा आउन थालेको छ ।

हुन पनि विगतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र उनको टोलीले संसद्देखि सडकसम्म सम्पूर्ण सहकारी ठगीको दोष नै जीवी राई एक्लैको टाउकोमा थोपर्ने गरी एउटा बलियो राजनीतिक भाष्य निर्माण गरेका थिए । मानौँ, जीवी राई पक्राउ पर्ने बित्तिकै जादुको छडी जस्तै २१ अर्ब रुपैयाँ रातारात फिर्ता हुनेछ। तर, समयचक्र र सत्ताको खेल अनौठो छ।

राजनीति र सत्ता समीकरण फेरिएसँगै अहिले अचम्मको दृश्य देखिएको छ— हिजो जसमाथि कारबाहीको तरबार झुन्डिएको थियो, आज तिनै पात्रहरूसँगै जीवी राईका कतिपय मुद्दाहरू समेत राज्य संयन्त्रकै मिलेमतोमा धमाधम फिर्ता भइरहेका छन् वा मन्द गतिमा धकेलिँदै छन्।

यसले एउटा गम्भीर कूटनीतिक र सुरक्षासम्बन्धी आशङ्का जन्माएको छ: के सरकार साँच्चिकै उनलाई पक्राउ गरेर नेपाल फर्काउने सोचमा छ, कि उनलाई नेपाल ल्याउँदा सत्ताको जग नै हल्लिने गरी ठुला नेताहरूको नाम पोलिने डरले सरकार आफैँ उनलाई लुकाउन वा मलेसियामै सडाउन उद्यत छ?

यो प्रश्नलाई रास्वपाकै सांसद पुकार बमको पछिल्लो सनसनीपूर्ण अभिव्यक्तिले झन् कडा बल दिएको छ। उनले एउटा अन्तर्वार्तामा उहाँ जीवित हुनुहुन्छ भने ल्याउँछौँ भनिदिएपछि आम नागरिक र पीडित बचतकर्ताहरू जिल खाएका छन्। के अर्बौँ रुपैयाँ ठगी गर्ने शक्तिशाली जीवी राई अब यो संसारमै छैनन्?

के उनलाई राज्यकै भूमिगत शक्तिहरूले सदाका लागि मौन गराएका हुन्? कम्तीमा जीवीको वास्तविक हालत र उनी जीवित भए–नभएको अवस्थाबारे सरकारले तत्काल श्वेतपत्र जारी गरेर प्रस्ट पार्नुपर्ने माग अहिले चौतर्फी रूपमा चर्किएको छ। 

को हुन् जीवी राई र कसरी भयो २१ अर्बको महाठगी ?

ओखलढुङ्गा घर भएका जीवी राई नेपालमा अवैध नेटवर्किङ व्यवसाय हर्बाे इन्टरनेसनल लगायतका विभिन्न विवादित कम्पनीहरू सञ्चालन गरेर चर्चामा आएका व्यक्ति हुन्। पछि उनले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको स्थापना गरी ग्यालेक्सी ४ के टेलिभिजन सञ्चालनमा ल्याए, जहाँ तत्कालीन समयमा चर्चित सञ्चारकर्मीहरू समेत आबद्ध थिए। तर, यो सञ्चार साम्राज्यको भित्री जग भने सर्वसाधारणको रगत–पसिनाको कमाइमा टिकेको रहस्य पछि मात्र खुल्यो।

अनुसन्धानका क्रममा पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, चितवनको सहारा, वीरगन्जको सानो पाइला लगायत देशका प्रमुख सहरमा खोलिएका ९ वटा ठुला सहकारी संस्थाहरूबाट बचतकर्ताको रकम नियम विपरीत अपचलन गरिएको पाइयो।

एक दर्जनभन्दा बढी सहकारी र कम्पनीहरू मार्फत झन्डै ५० हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम गैर कानुनी रूपमा व्यक्तिगत कम्पनी र सञ्चारमाध्यममा सारिएको पुष्टि भयो। बचतकर्ताहरूले आफ्नो मुद्दती र बचत रकम फिर्ता नपाएर आत्महत्या गर्ने स्थिति आएपछि मात्र राज्य संयन्त्र ब्युँझिएको थियो।

यस महाठगी प्रकरणमा जीवी राईको संलग्नता पुष्टि भएयता देशमा प्रधानमन्त्री नै चार जना फेरिएका छन्। उनी विरुद्ध देशका विभिन्न जिल्ला अदालतहरूमा दर्जनौँ मुद्दा दर्ता भएका छन् भने प्रहरीले २०८० भदौ २४ गते राईसहित सात जनाविरुद्ध पहिलो पटक पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। यस क्रममा बारा र काठमाडौँका विभिन्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूको अग्रसरतामा राई संलग्न सात वटा व्यक्तिगत कम्पनीको सेयर तथा सम्पत्ति रोक्का राख्न पहलसमेत गरिएको थियो।

विमानस्थलबाटै सशक्त उन्मुक्ति र भारत हुँदै मलेसिया प्रस्थान

जीवी राईलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले तदारुकता देखाए पनि उनलाई भगाउन र लुकाउन राज्य संयन्त्रकै कतिपय उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरूको कडा संरक्षण रहेको अनुसन्धानका कतिपय कडीहरूले देखाउँछन्।

स्रोतका अनुसार २०८० भदौ १० गते मलेसियाबाट नेपाल आएका जीवी राई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमनको फन्दामा परेका थिए। अध्यागमन विभागले उनलाई केही समय नियन्त्रणमा लिए पनि माथिल्लो तहको कडा राजनीतिक आदेश आएपछि उनलाई रहस्यमय ढङ्गले उन्मुक्ति दिइएको दाबी बाहिर आएको थियो।

विमानस्थलबाट उम्किएपछि कानुनी फन्दा कसिने डरले जीवी राई स्थलमार्ग (खुला सिमाना) को प्रयोग गर्दै भारत पुगेका थिए। नयाँ दिल्लीबाट उनी २०८० भदौ २६ गते मलेसियाका लागि उडेको र भदौ २७ गते क्वालालाम्पुर पुगेको मलेसियाको अध्यागमन अभिलेखले देखाएको छ।

नेपाल प्रहरीले उनलाई फर्काउन इन्टरपोलमार्फत पहिले डिफ्युजन नोटिस र पछि रेड कर्नर नोटिस समेत जारी र्गयो। विशेष अनुसन्धान टोली मलेसियाको क्वालालाम्पुरसम्म पुगेर राईको लोकेसन पत्ता लगाए पनि उनलाई नेपाल ल्याउन कानुनी जटिलता खडा भयो।

नेपाल र मलेसियाबीच सुपुर्दगी सन्धि  तथा पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि नभएका कारण मलेसिया सरकारले वैध भिसामा बसेका र आफ्नो देशमा कुनै आपराधिक रेकर्ड नभएका व्यक्तिलाई विना सन्धि सुपुर्दगी गर्न नमिल्ने जवाफ फर्काएपछि यो कूटनीतिक प्रयास भङ्ग भएको थियो।

राज्य संयन्त्रको असफलता कि नियतवश लाचारी?

जीवी राई प्रकरणले नेपालको गृह प्रशासन, कूटनीतिक क्षमता र राजनीतिक निष्ठामाथि एउटा ठुलो प्रश्न चिह्न खडा गरिदिएको छ। अचम्मको कुरा त के छ भने, सर्वसाधारणको अर्बौँ रुपैयाँ ठगी गरेर राई फरार भएको ५ वर्ष बितिसक्दा र उनी मलेसियामा लुकेर बसेको जगजाहेर हुँदा पनि उनले सहकारीको पैसा ओसारेर स्थापना गरेका नेटवर्किङ र व्यक्तिगत कम्पनीहरू भने नेपालमा अहिले पनि निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग, प्रहरी, अदालत, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायहरूबीच उचित समन्वय नहुँदा यो फाइल केवल एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा मात्रै घुमिरहेको छ।

पहिले प्रतिपक्षमा रहँदा गृह प्रशासनलाई निकम्मा घोषणा गर्ने राजनीतिक शक्तिहरू अहिले सरकारको मूल नेतृत्वमा भए पनि ठोस प्रगति शून्य प्रायः देखिनुले कतै यो लडाइँ केवल राजनीतिक दाउपेच मात्र त थिएन भन्ने आशङ्का उब्जाएको छ।

२१ अर्बको ठगीमा डुबेका हजारौँ सर्वसाधारण नेपालीको आँसु र संसद्मा उठेको जीवी राई खै ? भन्ने प्रश्नको वास्तविक र तार्किक जवाफ नआएसम्म नेपालमा कानुनी राज्य र सुशासनको गफ केवल सस्तो नारामा मात्र सीमित रहने निश्चित छ।