उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदबाट हटाउने तयारी सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले थालेका छन्। दुवै दलले आफ्ना सांसदलाई आकस्मिक रूपमा संसदीय दलमा उपस्थित हुन आह्वान गर्दै आन्तरिक छलफल अघि बढाएका छन्।

मंगलबार बिहान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बूढानीलकण्ठ निवासमा पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बस्दा मुख्य एजेन्डा उपसभामुख हटाउने विषयमा केन्द्रित भएको थियो। त्यस्तै, सिंहदरबारस्थित संसदीय दल कार्यालयमा बिहान १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म आफ्ना सांसदलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।

संसदमा हस्ताक्षर संकलनका लागि सांसदलाई बोलाइएको अनुमान गरिएको छ। सोमबार नै कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकबीच संसदीय दल कार्यालयमा छलफल भएको थियो। त्यस्तै, साँझ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति देउवासहित शीर्ष नेताबीच पनि यस विषयमा सम्वाद भएको स्रोतले जनाएको छ।

एमालेले पनि मंगलबार आकस्मिक रूपमा संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। सांसद ठाकुर गैरेले आफू पाल्पामा रहेको बताए पनि दलको कर्मचारीमार्फत बैठकबारे जानकारी पाएको बताए। एमाले सांसदहरूलाई बिहानैदेखि संसदीय दल कार्यालय आउन भनिएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओली आफ्ना सांसदसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दैछन्।

उपसभामुख राना मगर अमेरिकी दूतावासमा भिसा अन्तर्वार्ता सारिदिन आग्रह गर्दै पत्र लेखेको विवादमा तानिएकी थिइन्। सो घटनापछि कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले उनलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै प्रतिनिधि सभामा आवाज उठाएका थिए। त्यसबेलै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी समेत परेको थियो। ठीक एक वर्षपछि अहिले कांग्रेस–एमालेले औपचारिक रूपमा हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।

प्रतिनिधि सभामा २७५ मध्ये दुई तिहाइ अर्थात् १८४ मत आवश्यक पर्छ। कांग्रेस (८८), एमाले (७८), जनता समाजवादी (७), लोसपा (४) र सरकारलाई समर्थन गरिरहेको जनमत पार्टी (६) जोड्दा पनि दुई तिहाइ पुग्दैन। त्यसैले यी दलहरूले एकीकृत समाजवादी (१०) को सहयोग खोजेका छन्। तर, समाजवादी प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले आफूहरूसँग कुनै छलफल नभएको र सत्ता पक्षलाई आवश्यक मत पनि नपुग्ने दाबी गरेका छन्।

उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यो पदको प्रभाव ठूलो मानिन्छ। परिषद्मा सत्ता–प्रतिपक्ष बराबरी रहने भएकाले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा उपसभामुखको भूमिकालाई निर्णायक मानिन्छ।

कांग्रेसले उपसभामुख पदमा आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा एमालेलाई सुम्पिएर उपसभामुख कांग्रेसले लिने योजना रहेको नेताहरू बताउँछन्।

रास्वपाबाट निर्वाचित सांसद राना मगरलाई माओवादी केन्द्र, एमाले र रास्वपाको समर्थनमा उपसभामुखमा निर्वाचित गरिएको थियो। अहिले भने कांग्रेस–एमाले मिलेर उनलाई हटाउने तयारी गरेका हुन्।