सरकारले अन्तरिम अवधिमा राहदानी अभाव रोक्न हालकै आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँगै सात लाख थान विद्युतीय राहदानी (इ-पासपोर्ट) खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले यसबारे जानकारी दिए।

मन्त्री खरेलका अनुसार नयाँ सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदासम्मको अन्तरिम अवधिका लागि भेरियसन आदेशमार्फत सात लाख थान राहदानी खरिद गर्न राहदानी विभागलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको हो। पछिल्लो समय राहदानी वितरणमा समस्या देखिन थालेपछि सरकार आपूर्तिमा निरन्तरता दिन तत्पर देखिएको छ।

यसअघिको फ्रान्सेली कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द भइसकेको अवस्थामा सरकारले पुनः सोही कम्पनीसँग अन्तरिम अवधिमा राहदानी खरिदको तयारी गरेको हो।

अन्य मन्त्रिपरिषद् निर्णयहरू

ढाकामा आयोजना हुने बैठकमा प्रतिनिधिमण्डल
मंसिर १० र ११ गते बंगलादेशको ढाकामा हुने नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा क्षेत्र सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त कार्यसमूह तथा संयुक्त सञ्चालन समितिको सातौँ बैठकमा सहभागी हुन ऊर्जा सचिव चिरञ्जिवी चटौतको नेतृत्वमा टोली गठन गरी स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

लुम्बिनी विकास कोषमा मनोनयन
लुम्बिनी विकास कोष तथा लुम्बिनी विकास परिषद्का सदस्य सचिवमा दीपक श्रेष्ठलाई मनोनयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको प्रवक्ता खरेलले बताए।

नेपाली सेनामा बढुवा
एक जना महासेनानीलाई सहायक रथी र एक जना सहायक रथीलाई उपरथीमा विशेष बढुवा दिने निर्णय समेत गरिएको छ।

उपभोक्ता अदालत तथा बाल अदालत संरचना स्वीकृत
उपभोक्ता अदालत र बाल अदालतको संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ।

चीनको ल्हासामा महिला सेमिनार सहभागिता
मंसिर ८ देखि १२ गतेसम्म चीनको ल्हासामा आयोजना हुने महिला सेमिनारमा आदिवासी जनजाति आयोगकी सदस्य रीना रानालाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।