काठमाडौं – अध्यागमन विभागले हालै विदेशस्थित नेपाली राजदूतहरूसँग ‘भर्चुअल’ बैठक गरेर वैदेशिक रोजगारी, भिसा र आप्रवासनसँग सम्बन्धित पछिल्ला समस्या तथा समाधानबारे विस्तृत छलफल गरेको छ।

यूएई, कतार, ओमान, कुवेत, साउदी अरब, बहराइन, मलेसिया र थाइल्यान्डसहित नौ देशका राजदूत, श्रम सहचारी र दूतावासका अधिकारीहरू सहभागी उक्त बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई, गृह र श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू पनि उपस्थित थिए।

बैठकमा २३–२४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न अवस्था, आम नागरिकको अपेक्षा अनुसार वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र सुधार, र विदेशमा नेपालको छवि सुदृढ पार्ने उपायबारे छलफल भयो।

राजदूतहरूले भिजिट भिसा कडाइ, दूतावासमा कर्मचारी अभाव, सेवामा ढिलाइ, र बिचौलियाको बढ्दो प्रभावबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी गराए। कतिपय देशमा, विशेषगरी कुवेत र ओमानमार्फत्, गैरकानुनी रूपमा नेपाली लैजाने प्रवृत्ति बढेको र यसमा बिचौलियाले चर्को रकम असुल्ने गरेको तथ्य बाहिरियो।

यूएईमा ३ लाख ८१ हजार नेपाली रहेका तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै ३ सय ४५ जना लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दामा जेलमा रहेको र नेपालीको मृत्युमा आत्महत्या मुख्य कारण देखिएकोबारे सचेतना बढाउन दूतावासहरूले जोड दिए।

बैठकका प्रमुख विन्दुहरू:

• भिजिट भिसामा कडाइ र बिचौलियाको बढ्दो प्रभाव — कतिपय देशमार्फत नक्कली कागजात र गैरकानुनी प्रवाह बढ्ने चिन्ता।

• यूएईमा ३ लाख ८१ हजार नेपाली; ३४५ जना लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दामा जेलमा — दूतावासले आत्महत्याका घटनाबारे र सचेतनाको आवश्यकता बारे पनि जानकारी गरायो।

• दूतावासमा कर्मचारी अभाव र सेवा ढिलाइका विषय उठेका थिए।

• भिजिट भिसामा जाने नेपालीको बीमा अनिवार्य गर्ने र विमानस्थलमा प्रि–भेरिफिकेसन तथा श्रम डेस्क पुनर्स्थापना गर्ने प्रस्ताव।

• घरेलु कामदारका लागि कानुनी व्यवस्था र उद्धार कोष स्थापनाको प्रस्ताव।

• विदेशस्थित नियोग र श्रम सहचारीबीच डेटा सेयरिङका लागि एकीकृत प्रणाली विकास गर्ने योजना छलफलमा राखियो।

• वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रतिनिधि हटिरहेका कारण समस्या बढेको भन्दै ती दरबन्दी कायम राख्ने आग्रह आयो।

• बिचौलिया नियन्त्रण गर्न म्यानपावर एजेन्सीलाई जिम्मेवार बनाउने र स्थानीय तहबाट सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सुझाव।

बैठकले विदेशस्थित दूतावासको भूमिका अझ सशक्त बनाएर युवापुस्ताको अपेक्षा अनुसार नीति अगाडि बढाउन जोड दिएको छ।