काठमाडौँ–नेपालको राजनीतिमा परम्परागत शक्तिहरूको वर्चस्वलाई चुनौती दिँदै उदाएका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूसँग छिमेकी मुलुक भारतले आफ्नो कूटनीतिक च्यानल सोझ्याउन थालेको छ।

विगत लामो समयदेखि स्थापित पुराना दलहरू र कर्मचारीतन्त्रसँग मात्रै डिल गर्दै आएको नयाँ दिल्लीले अब नेपालको नयाँ राजनीतिक रियालिटी लाई स्विकार्दै रणनीतिक कदम चाल्न सुरु गरेको देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको आगामी जेठ १८ गते हुन लागेको दुई दिने भारत भ्रमणलाई दक्षिण एसियाली भू–राजनीतिमा निकै चासो र अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

यो भ्रमण केवल एउटा दलको नेताको सामान्य विदेश यात्रा मात्र नभई, इतिहासकै जटिल र चिसोपनको मोडमा पुगेको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने एउटा महत्त्वपूर्ण आइसब्रेक बन्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

पार्टी स्थापनाको छोटो समयमै दुई पटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भइसकेका रविका लागि यो पहिलो विदेश राजनीतिक भ्रमण हो, जसलाई भारतीय विदेश मन्त्रालयको विशेष निमन्त्रणामा औपचारिक स्वरूप दिन खोजिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रास्वपाको उदयलगत्तै सामाजिक सञ्जाल र फोनमार्फत बधाई दिँदै कूटनीतिक संवादको इच्छा देखाएका थिए।

तर कूटनीतिक वृत्तमा भारतीय प्रयास सधैँ सोचेजस्तो सहज भएन। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रमुख बालेन्द्र शाहसँग भेटवार्ताको वातावरण नमिल्दा विदेश सचिवको भ्रमण नै स्थगित हुन पुग्यो र फलस्वरूप शाहको भारत भ्रमण समेत अनिश्चित बन्यो। बालेनको यो इग्नोर र कडा अडानपछि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको दिल्ली भ्रमण समेत अन्तिम समयमा प्राविधिक कारणले रोकिएपछि दुई देशबीचको कूटनीतिक संवाद लामो समयदेखि ठप्प प्रायः बनेको अवस्थामा यो नयाँ भेटघाट तय भएको हो।

इतिहासकै खराब मोडमा नेपाल–भारत सम्बन्ध र सीमा–व्यापारका चुनौतीहरू

अहिले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध कयौँ कूटनीतिक असमझदारी र भू–राजनीतिक संवेदनशीलताका कारण निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। नेपालको दाबी रहेको लिपुलेक भूमि हुँदै मानसरोवर जाने मार्ग भारतले नेपालको अनुमति बिना नै उद्घाटन गरेपछि काठमाडौँ–दिल्ली सम्बन्धमा ठुलो धक्का लागेको थियो, जसमा नेपालले भारत र चीन दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर कडा विरोध जनाएको छ।

त्यस्तै, नेपाल सरकारले सीमा नाकामा १०० रुपैयाँभन्दा माथिका सामान आयातमा कर लगाउने कडा नीति लागू गरेपछि सीमावर्ती भारतीय व्यापारीहरू आन्दोलित छन्, जसको सिधा दबाब दिल्लीसम्म पुगेको छ। यसका साथै पछिल्लो समय नेपालमा अमेरिकी कूटनीतिक र रणनीतिक सक्रियता उल्लेखनीय रूपमा बढेका कारण भारत नेपालमा आफ्नो परम्परागत प्रभाव कमजोर हुने हो कि भन्ने कुरामा सशङ्कित बनेको छ।

यही चौतर्फी राजनीतिक र भू–राजनीतिक घेराबन्दीका बीच हुन लागेको रविको भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेश मन्त्री एस. जयशंकर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेश सचिव विक्रम मिश्रीसहितको उच्चस्तरीय टोलीसँग ुवान–टु–वान वार्ताको तालिका तय गरिएको छ।

यद्यपि, लामिछानेको भ्रमण हुनुभन्दा ठिक केही समय अघिदेखि नै नेपाल–भारत व्यापारमा देखिएको एउटा ठुलो अवरोध हट्नुलाई दिल्लीको सकारात्मक सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ। विगत केही समयदेखि टी बोर्ड अफ इन्डिया ले नेपाली चिया निर्यातमा अनिवार्य नमुना परीक्षणको झन्झटिलो व्यवस्था लागू गर्दा नेपाली चिया उद्योगीहरूले ठुलो सास्ती र आर्थिक नोक्सानी ब्यहोर्नु परिरहेको थियो।

तर कूटनीतिक पहलपछि गत १९ मे मा सो निर्देशिकालाई संशोधन गरी चिया निकासीको समस्या हाललाई सहज बनाइएको छ, जसले भ्रमणका लागि सौहार्दपूर्ण वातावरण तयार पारेको छ। पुराना दलहरूको असफलता र जनतामा उनीहरूप्रतिको चरम वितृष्णालाई नजिकबाट नियालिरहेको मोदी सरकार नेपालको आगामी राजनीतिक भविष्य यिनै नयाँ शक्तिहरूको वरिपरि घुम्ने आङ्कलनका साथ यो नयाँ दीर्घकालीन सम्बन्धको जग बसाल्न उत्सुक देखिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सम्भावित भ्रमण र कूटनीतिक परीक्षाको घडी

रविको यो राजनीतिक भ्रमण लगत्तै रास्वपाकै तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका प्रख्यात अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको पनि भारत भ्रमण हुने बलियो सम्भावना रहेको छ। अहिले विश्व राजनीतिको केन्द्रमा आर्थिक कूटनीति  रहेको बेला, अर्थमन्त्री वाग्ले भारतबाट नेपालका ठुला पूर्वाधार र विकास परियोजनाहरूमा ठुलो आर्थिक प्याकेज वा सहयोग भित्र्याउने गृहकार्यमा लागेका छन्।

नेपालको व्यापार घाटा चुलिएको र आपूर्ति व्यवस्था पूर्ण रूपमा भारतमाथि नै निर्भर रहेको अवस्थामा, वाग्लेले यस भ्रमणमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई राहत दिने गरी कुनै ठुलो सम्झौता वा सहयोगको ुपोको हात पार्ने दाउ हेरेका छन्। सत्तामा नभएका पुराना दलहरूसँगको संयन्त्रले काम गर्न छाडेपछि नयाँ दलसँग सम्बन्ध बनाउनु पर्ने बाध्यतामा भारत छ भने नेपाल पनि छिमेकीसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध सुमधुर राख्न चाहन्छ, तसर्थ यो भ्रमण दुवै देशका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

तर, नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्तालाई केन्द्रमा राखेर कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउनु रास्वपा र रविका लागि पहिलो र सबैभन्दा ठुलो परीक्षाको घडी समेत हो। सञ्चारकर्मी छँदा टेलिभिजन स्क्रिनबाटै भारतीय कूटनीतिज्ञ र सञ्चारमाध्यमहरूलाई लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालकै हो भनी अकाट्य प्रमाणसहित चुनौती दिने रवि लामिछाने अहिले आफैँ देशको नीति निर्माण र कूटनीतिको मुख्य राष्ट्रिय टेबुलमा आइपुगेका छन्।

नेपाल पक्षको स्पष्ट धारणा छ कि नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सम्मान गर्ने सर्तमा मात्रै सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्छ र भारतले पनि नेपाल एक सार्वभौम देश हो भन्ने सत्यलाई स्विकार्नै पर्छ।

यदि रवि लामिछाने र उनको टोलीले दिल्लीको यो रेड कार्पेट मा उभिँदै गर्दा सीमा विवाद, व्यापार घाटा, र नेपालको कूटनीतिक स्वतन्त्रताका सवालमा ठोस एजेन्डा राख्न सकेनन् भने, यो भ्रमण विगतका पुराना नेताहरूको जस्तै केवल एउटा हाइ–प्रोफाइल फोटो सेसन र नयाँ दिल्लीको कम्फर्ट जोन मा सीमित हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ।