नेपाली समाजमा विशेष चाडपर्वका अवसरमा दूधको खपत अत्यधिक बढ्ने गर्दछ, विशेषतः साउन १५ को 'खीर खाने दिन'मा झन्डै ८० लाख लिटर दूध उपभोग हुने अनुमान गरिएको छ। तर, यतिधेरै खपत हुँदाहुँदै पनि किसानले दूधको मूल्य समयमा नपाउने पुरानै गुनासो यसपालि पनि दोहोरिएको छ।

नेपालमा दैनिक औसत ७२ लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ, तर बजारसम्म पुग्ने दूधको मात्रा करिब ३६ लाख लिटर मात्रै हो। बाँकी दूध पाउडर दूधको रूपमा भण्डारण गरेर विशेष पर्वहरूमा माग अनुसार बजारमा ल्याइन्छ। पाउडर दूध एक वर्षसम्म सुरक्षित रहने भएकाले यो प्रक्रिया अत्यावश्यक मानिन्छ।

पर्वमा यस्तो दूध पुनः तरल बनाएर बजारमा पठाइन्छ, जसमा झन्डै १०–१५ प्रतिशत पाउडर दूध मिसाइएको हुन्छ। यसको गुणस्तर उच्च हुने दाबी डेरी उद्योगहरूले गर्दै आएका छन्। तर, बजारमा आउने सम्पूर्ण दूध स्वदेशी मात्र छैन। नेपालमा विदेशी पाउडर दूधको अवैध आयात पनि ठूलो मात्रामा भइरहेको पाइन्छ।

नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालका अनुसार भारतबाट चोरी पैठारी गरिने दूधले नेपाली बजारको करिब १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। सरकारले पाउडर दूधको आयातमा रोक लगाए पनि खुला नाकामार्फत विदेशी दूध भन्सार नतिरी नेपाल भित्रिन्छ। अझ हैरान बनाउने कुरा त के छ भने, यस्ता वस्तुहरू ठूला सुपरमार्केटहरूमा खुलेआम भ्याट बिलसहित बिक्री भइरहेका छन्।

यसले नेपाली किसान, उत्पादक र उद्योगीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याइरहेको छ। स्वदेशी दूधको माग घटिरहेको छ, किसानले उत्पादनको मूल्य पाउन सकेका छैनन्, तर आयातित दूध सस्तोमा उपलब्ध हुने हुँदा बजार प्रतिस्पर्धा असमान भएको छ।

किसानको भुक्तानी नपाउने समस्या दूध सङ्कलन प्रणालीको जटिलतासँग पनि गाँसिएको छ। किसानले बेचेको दूध स्थानीय सङ्कलक मार्फत तेस्रो–चौथो चरण हुँदै उद्योग पुग्छ, जसले गर्दा पूर्ण मूल्य किसानसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था बनाउँछ।

दाहालले सबै उद्योगी दोषी नरहेको बताउँदै भने, "कसैले बेइमानी गर्छन् भन्ने भए पनि सबै उद्योगी दोषी होइनन्। तर जो किसानको श्रमको मूल्य नतिरी गलत गर्छन्, तिनीहरूलाई सार्वजनिक गरी कारबाही गर्नुपर्छ।"

उपाय के?

• सरकारले दूधको मूल्य समयमै किसानसम्म पुर्‍याउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ।

• पाउडर दूधको आयात नियन्त्रणमा प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।

• स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै प्रचारप्रसार गर्न जरुरी छ।

साउन १५ मा लाखौँ लिटर दूध बिक्री भए पनि, किसानले त्यो श्रमको फल समयमै पाउन नसक्नु विडम्बनापूर्ण तथ्य हो। सरकारले यसमा गम्भीर ध्यान दिनु आवश्यक छ।