कार्यक्रममा धुनिबेशी नगरपालिका, ककनी गाउँपालिका र बेलकेटगढी नगरपालिकाका स्थानीयहरूको उपस्थिति थियो।
गत १२ कात्तिकमा स्थानीयहरूले माग पूरा नभएको भन्दै फोहोर विसर्जन अवरुद्ध गरेका थिए। त्यसपछि सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ १६ कात्तिकमा साइटमै पुगेर १५ दिनभित्र माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि अवरोध खुलेको थियो। तर, अवधी सकिँदा पनि कुनै काम नभएको पीडितहरूको आरोप छ।
धुनिबेशी–१ का हरि लामाले प्रतिबद्धता पुरा नभएकाले अब कुनै पनि गाडीलाई फोहोर फाल्न नदिने बताए।
स्थानीय नीराजन सञ्जेलले काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहदेखि मन्त्रालयसम्म सबैले एक–अर्कालाई देखाएर पीडितलाई झुलाउँदै आएको आरोप लगाए।
उनीहरूका अनुसार:
काठमाडौं महानगरले लामो समयदेखि प्रभावित क्षेत्रका समस्यालाई बेवास्ता गर्दै आएको,
जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले पनि मुद्दा समाधानतर्फ ध्यान नदिएको,
मन्त्री घिसिङले सरकार छाड्न सक्ने स्थिति रहेकाले पनि आफूहरू असुरक्षित महसुस भएको,
विगतका सहमतिहरूको कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीय फेरि झुलिएको अनुभूति भएका छन्।
ककनी गाउँपालिका–२ की सुमित्रा घिमिरे ढकालले “अब कसैको आशा गरेर बस्ने अवस्था छैन; सधैंका लागि फोहोर विसर्जन रोक्छौँ” भन्ने निर्णयमा स्थानीय पुगेको बताइन्।
२०७९ जेठ २६ मा काठमाडौं महानगरपालिका र प्रभावित स्थानीयबीच १८ बुँदे सहमति भएको थियो।
सहमतिमा समावेश प्रमुख बुँदाहरू:
राति मात्र फोहोर विसर्जन गर्ने,
दुर्गन्ध नआउने व्यवस्था गर्ने,
लिच्चड नचुहिने प्रबन्ध मिलाउने,
फोहोरका कारण खोलामा प्रदूषण नफैलिने वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने।
तर, स्थानीयले अहिलेसम्म कुनै बुँदा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएकाले प्रभावित क्षेत्रमा दुर्गन्ध, स्वास्थ्य समस्या र वातावरणीय जोखिम बढिरहेको दाबी गरेका छन्।
सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले काठमाडौं उपत्यकाका मेयरहरूसँग भेटेर फोहोर व्यवस्थापनबारे छलफल गरेकी थिइन्।
केही मेयरले बञ्चरेडाँडामा प्रभावितसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको सहयोग मागेको स्रोतले जनाएको छ।
तर, बैठकमा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह सहभागी थिएनन्।
स्थानीय अगुवाहरूले काठमाडौं महानगर र निजी सवारी चालकहरूलाई सम्पर्क गरी बुधबारदेखि ल्यान्डफिलतर्फ फोहोर नल्याउन आग्रह गरेको जानकारी दिएका छन्।