नेपाल आज कुनै एक दल, नेता वा सरकारको संकटमा सीमित छैन। नेपाल पूरै राज्य–प्रणालीको थकान भोगिरहेको छ। गणतन्त्र स्थापना हुँदा नागरिकले जुन सपना देखेका थिए सुशासन, स्थायित्व, अवसर र सम्मान ती सपना आज पनि अधुरै छन्। सत्ता फेरिन्छ, सरकार बदलिन्छ, संविधान उद्धृत गरिन्छ, तर आम नागरिकको जीवनमा ठोस सुधार देखिँदैन। यही यथार्थका कारण आज नेपाली समाजमा एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ के वर्तमान राजनीतिक प्रणालीले वास्तवमै काम गरिरहेको छ?

गणतन्त्र असफल होइन, यसको अभ्यास असफल

यस सन्दर्भमा एक कुरा स्पष्ट हुनैपर्छ
गणतन्त्र स्वयं असफल भएको होइन।
असफल भएको यसको अभ्यास हो।

बारम्बार सरकार परिवर्तन हुनु, नीति निर्माण भए पनि कार्यान्वयन नहुनु, भ्रष्टाचारका मुद्दा निष्कर्षमा नपुग्नु, र युवा पुस्ता विदेशिन बाध्य हुनु—यी सबै संकेत हुन् कि राजनीतिक प्रणाली जनताबाट टाढिँदै छ। गणतन्त्र नागरिकका लागि हो कि सीमित सत्ताधारी वर्गका लागि भन्ने प्रश्न आज गहिरिँदै गएको छ। यही पृष्ठभूमिमा “आंशिक वा संवैधानिक राजसंस्था”बारे बहस पुनः सतहमा आएको हो।

आंशिक राजसंस्था भनेको के हो

यसलाई स्पष्ट बुझ्न जरुरी छ। यो बहस राजा फर्केर शासन गर्ने प्रस्ताव होइन। आंशिक वा संवैधानिक राजसंस्थाको अर्थ यस्तो व्यवस्था हो जहाँ राजा प्रतीकात्मक राष्ट्रप्रमुख हुन्छन्, वास्तविक शासन निर्वाचित संसद र सरकारमार्फत चल्छ, र सबै अधिकार संविधानद्वारा कडाइका साथ सीमित हुन्छ।

आज पनि विश्वका धेरै सुदृढ लोकतान्त्रिक देशहरू यही मोडलमा चलेका छन्  United Kingdom, Japan, Sweden र Norway

यी देशहरू कम लोकतान्त्रिक छैनन्। उल्टै, शासन स्थिर र प्रणाली उत्तरदायी देखिन्छ। यसले देखाउँछ कि संवैधानिक राजसंस्था लोकतन्त्रविरोधी हुनु जरुरी छैन।

नेपालका लागि यसले के योगदान गर्न सक्छ

यदि कहिल्यै नेपालले यस्तो मोडललाई गम्भीर रूपमा छलफलमा ल्याउने हो भने, यसबाट केही सम्भावित योगदान अपेक्षा गर्न सकिन्छ। पहिलो, राजनीतिक निरन्तरता। सरकार फेरिए पनि राष्ट्रप्रमुख स्थिर हुँदा राज्यको दीर्घकालीन दिशा पटक–पटक बदलिँदैन।दोस्रो, दलभन्दा माथिको राष्ट्रप्रतीक। यदि राष्ट्रप्रमुख पूर्णतः गैर–राजनीतिक भयो भने, उसले कम्तीमा संविधान र राष्ट्रिय एकताको नैतिक प्रतीकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।

तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय छवि र कूटनीति। इतिहास र संस्कृतिले भरिएको नेपालका लागि संवैधानिक राजसंस्थाको प्रतीकात्मक भूमिका पर्यटन र soft power मा सहायक हुन सक्छ।

तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चेतावनी

राजसंस्था कुनै जादुई समाधान होइन ,यदि भ्रष्टाचार उही रह्यो, प्रशासन असक्षम रह्यो, र नेतृत्व जवाफदेही भएन भने राजा आए पनि वास्तविक परिवर्तन हुँदैन। नेपालको संकट व्यक्तिको होइन, संस्कार र संस्थागत असफलताको संकट हो। प्रणाली सुधार नगरी अनुहार फेरिनुले देश अगाडि बढ्दैन।

बहस शासन सुधारको हो

आजको बहस राजा बनाम गणतन्त्र होइन।आजको वास्तविक बहस यो हो कसरी यस्तो राज्य बनाउने, जहाँ सत्ता अस्थायी हुन्छ तर राज्य स्थायी रहन्छ। यदि आंशिक वा संवैधानिक राजसंस्थाको विचार
जनमतबाट,पूर्ण लोकतान्त्रिक सीमाभित्र, र ठोस सुशासन सुधारसँगै आउँछ भने यसलाई एउटा सम्भावित विकल्पका रूपमा छलफल गर्न सकिन्छ। तर यदि यो पनि भावनामा आधारित नारा वा सत्ताको अर्को खेल मात्र बन्यो भने, यसले देशलाई अघि बढाउने छैन।

निष्कर्ष

नेपाललाई कुनै एक पद वा व्यक्तिको नाम चाहिएको होइन।  नेपाललाई चाहिएको छ ,स्थिर राज्य, उत्तरदायी नेतृत्व र भरोसायोग्य भविष्य। जुनसुकै प्रणालीले यो दिन सक्दैन भने, त्यो प्रणाली पुनर्विचारको हकदार हुन्छ।

 AARAV KC