मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट काठमाडौँ पठाइँदै आएको पानी चार दिनदेखि बन्द भएको छ। आफ्ना मागहरू पूरा नभएको भन्दै स्थानीयवासीले गत शुक्रबारदेखि हेलम्बु गाउँपालिका–१, अम्बाथानस्थित सुरुङबाट पानी पथान्तरण रोकिदिएका हुन्।

मेलम्ची बाढीपीडित संघर्ष समिति, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीयवासीले माग पूरा नभएसम्म पानी पथान्तरण नखोल्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, पटक–पटक भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नभएकाले बाध्य भएर यस्तो कदम चालिएको हो।

संघर्ष समितिका सदस्य एवं वार्ता टोली सदस्य विष्णु खड्काका अनुसार २०८१ असोज २१ गते तत्कालीन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी र स्थानीय प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे समझदारी कार्यान्वयन नभएकाले सुरुङ बन्द गर्नुपरेको हो।

आइतबार सिंहदरबारस्थित खानेपानी मन्त्रालयमा सचिव प्रमिलादेवीको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति, राजनीतिक दल र स्थानीय युवाहरूको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो। सो वार्ता प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग थप परामर्श गरेर सोमबार (आज) दिउँसो पुनः बस्ने सहमति भए पनि निष्कर्ष ननिस्किएको खड्काले बताए। आज दिउँसो खानेपानी सचिवले प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गरेपछि पुनः वार्ता बस्ने कार्यक्रम तय भएको छ।

स्थानीयका प्रमुख मागहरू

1. आयोजनाको खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग
   मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणमा कति खर्च भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्।

2. सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने माग
   मेलम्ची क्युलदेखि आम्बाथान–मेलम्चीघ्याङ जाने सडक कालोपत्रे गर्न माग गरिएको छ। यसका लागि यस वर्ष छुट्टाइएको २५ करोड अपुग भएको भन्दै थप बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरिएको छ।

3. पानीबाट उठ्ने आम्दानीको हिस्सा स्थानीयलाई दिने माग
   मेलम्चीबाट दैनिक २२ करोड लिटरसम्म पानी पठाइने भएकाले त्यसबाट उठ्ने राजस्वको २५ प्रतिशत रकम पीडित क्षेत्रमा पठाउन माग गरिएको छ।
   “यहाँबाट निःशुल्क पानी लैजाने, तर हामी पीडित खाली हेरेर बस्ने? सामाजिक न्यायका लागि लेभी तोक्नैपर्छ,” संघर्ष समितिका सदस्य राजकुमार भण्डारीले भने।

4. १५ प्रतिशत रोजगारी कोटा माग
   मेलम्ची र हेलम्बुका स्थानीयलाई आयोजनासम्बन्धी काममा कम्तीमा १५ प्रतिशत रोजगारीको आरक्षण गर्न माग गरिएको छ।

5. बाढीपीडित पहिचान र राहत
   २०७८ को मेलम्ची बाढीपछि धेरै स्थानीय अझै विस्थापित छन्। को वास्तविक पीडित हुन् भन्ने अनुगमन गरी उनीहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति र राहत दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
   “बाढीले धेरैको घर–जग्गा बगायो, कतिपयको मृत्यु भयो। ती परिवारहरू अझै सडकमा छन्,” खड्काले भने, “को पीडित हो, को होइन — त्यसको छानबिन गरेर न्यायसंगत राहत मागेका हौं।”