बङ्गलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी ट्राइब्युनल (आईसीटी) ले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मानवताविरुद्धका अपराधमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। भारतमा निर्वासनमा रहेकी हसिनाको अनुपस्थितिमै मुद्दाको सुनुवाइ गरिएको हो।
आईसीटीको आजको फैसलामा हसिनासहित उनका तत्कालीन मन्त्री असदुज्जमान खान कमल र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक चौधरी अबुल्लाह अल–मामुनलाई समेत दोषी ठहर गरिएको छ।
गएको वर्ष जुलाई–अगस्टमा विद्यार्थी नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा करिब १४०० जनाको मृत्यु भएको अनुमान छ, जसमा धेरैजसो सुरक्षा निकायको गोली लागेर मारिएका थिए।
अदालतले उक्त हिंसात्मक दमनको आदेश दिनमा हसिना प्रत्यक्ष जिम्मेवार रहेको ठहर गरेको हो।
यही आन्दोलनका कारण हसिनालाई पद छोड्नुपरेको थियो र त्यसयता उनी भारतमा निर्वासनमा बस्दै आएकी छिन्।
फैसला मुख्य न्यायाधीश गुलाम मुर्तजाको अध्यक्षतामा रहेको तीन सदस्यीय बेन्चले सुनाएको हो।
अन्य सदस्यहरू न्यायाधीश मोहम्मद सोफिउल आलम महमुद र न्यायाधीश मोहम्मद मोहितुल हक इनाम चौधरी थिए।
फैसला सुनाइनुअघि अदालत परिसरमा कडा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको थियो।
आईसीटीले हसिना तथा अन्य अभियुक्तहरूलाई निम्न पाँच मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छः
ढाकामा प्रदर्शनकारीहरूको सामूहिक हत्या
भीडमाथि गोली चलाउन ड्रोन र हेलिकप्टर प्रयोग
विद्यार्थी कार्यकर्ता अबु सैयदको हत्या
आशुलियामा शव जलाएर प्रमाण नष्ट गर्ने
चन्खरपुल क्षेत्रमा विद्यार्थीहरूको हत्या
मुद्दासम्बन्धी कागजात ८,७४७ पृष्ठ लामो रहेको बताइएको छ।
फैसलापछि शेख हसिनाले पाँच पृष्ठ लामो विज्ञप्ति जारी गर्दै सजायलाई
“पूर्वाग्रही र राजनीतिक रूपमा प्रेरित” भनेकी छिन्।
उनले अन्तरिम सरकारले आफ्नो पार्टी अवामी लिगलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर पार्ने प्रयास गरेको आरोप पनि लगाएकी छिन्।