अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–८ मा पुनः छाउपडी कुरीतिले निर्दोष ज्यान लिएको छ। महिनावारी हुँदा महिलालाई त्रिपालमुनि बस्न बाध्य पार्ने परम्पराले ३५ वर्षीया निम जैसी खनाल र ८ वर्षीया कविता भण्डारीलाई ज्यानै तिर्न बाध्य बनाएको छ। भीरबाट खसेको ढुङ्गाले उनीहरूको जीवन अन्त्य गर्यो, तर वास्तविक दोषी ढुङ्गा होइन, अझै पनि अन्त्य नहुने छाउपडीको अमानवीय प्रथा हो।
आफ्नो माइतीमा पुगेकी ४० वर्षीया रत्ना भण्डारी छोरीसहित भाउजूसँग छाउगोठमा सुत्न बाध्य भएकी थिइन्। रत्ना घाइते छन्, तर उनले गुमाएकी छोरी र भाउजू फर्किने छैनन्।
यो घटनाले फेरि एकपटक प्रश्न उठाएको छ— सन् २०१७ मै कानूनी रूपमा गैरकानुनी घोषित गरिएको छाउपडी अझै किन जरा गाडेर बसेको छ? किन अझै पनि महिला आफ्नै घरभन्दा बाहिर, असुरक्षित छाउगोठ वा त्रिपालमुनि बस्न बाध्य छन्?
सरकारले “छाउपडी अन्त्य” भन्दै कार्यक्रम त सुरु गर्छ, तर प्रयोगमा कार्यान्वयन शून्य छ। प्रहरी प्रशासनले मृत्युपछि घटनाको विवरण त दिन्छ, तर रोकथामतर्फ ध्यान दिदैन। स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायको मौनता नै आज निम र कविताको मृत्युमा ठूलो जिम्मेवार छ।
यो केवल एउटा “दुर्भाग्यपूर्ण घटना” होइन— यो राज्यको उदासीनता, समाजको कुरीति र कानून कार्यान्वयनको विफलताको प्रत्यक्ष परिणाम हो।
अब प्रश्न यही हो— कति महिलाले र कति बालिकाले अझै छाउपडीको नाममा ज्यान गुमाउनुपर्छ?
