काठमाडौं – जेनजेड आन्दोलनका क्रममा आगोले क्षति पुगेका चार प्रमुख सरकारी भवन तत्काल प्रयोगका लागि अयोग्य रहेको preliminary अध्ययनले देखाएको छ।

नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले गरेको प्रारम्भिक “र्‍यापिड भिजुअल ड्यामेज एसेसमेन्ट” (आरभीडीए) अनुसार सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालत, नेपाल बार एसोसिएसन र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका भवनहरूमा आगोले गहिरो क्षति पुर्‍याएको छ। एसोसिएसनका बोर्ड डाइरेक्टर भैरव धितालले ती भवनहरू तत्काल प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका छन्।

प्रारम्भिक निरीक्षणमा प्राविधिकहरूले आँखाले हेरेर क्षतिको मूल्यांकन गरेका हुन्। अब विस्तृत ड्यामेज निरीक्षण गर्न मेसिन र प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ, जसबाट भवन पुनर्निर्माण वा नवनिर्माणको सिफारिस तयार हुनेछ।

धितालका अनुसार, काठमाडौं जिल्ला अदालतको बेसमेन्टमा आगोले अभिलेख राख्ने संरचना नष्ट भएपछि जग नै कमजोर भएको छ। नेपाल भूकम्पीय जोखिममा रहेकोले आगोले क्षतिग्रस्त संरचनामा साना झट्काले पनि ठूलो जोखिम उत्पन्न गर्न सक्छ।

यसैबीच, सिंहदरबारका केही भवनमा हतारो रंगरोगन गरिएकोमा विज्ञहरूले गम्भीर क्षति मूल्यांकन नगरी यस्तो कार्य जोखिमपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन्। अर्थ, ऊर्जा र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पनि रंगरोगन र सरसफाइ थालिएको छ, तर ती भवनमा आगोले पुर्‍याएको वास्तविक क्षति अझै मूल्यांकन गर्न बाँकी छ।

नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले अब क्षेत्रगत समूह बनाएर सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गर्दै थप टोली परिचालन गरी विस्तृत “पोस्ट फायर र्‍यापिड ड्यामेज एसेसमेन्ट” गर्ने तयारी गरेको छ।